परराष्ट्र बन्यो सबैभन्दा भ्रष्ट मन्त्रालय, एक वर्षमै २४ करोड अनियमितता

प्रकाशित मिति: Apr 16, 2017  

काठमाडौं, बैशाख ३ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा वार्षिक करोडौं रूपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ। पारिवारिक तथा वैदेशिक भत्ता, औषधि उपचार खर्चलगायत शीर्षकमा परराष्ट्रमा एकै वर्ष करिब २४ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को प्रतिवेदनमा अनियमितता औंल्याइएको छ।

महालेखाले परराष्ट्रमा वैदेशिक भत्ता नाममा २ करोड ३ लाख, पारिवारिक भत्ता नाममा ५ करोड ४६ लाख, पासपोर्ट छपाइमा १ करोड ४६ लाख, स्वास्थ्य भत्तामा १४ करोड ९१ लाख, आर्थिक कूटनीति नाममा ५ लाख रूपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका ३९ कार्यालयको उक्त आवको लेखापरीक्षण गर्दा ४१ करोड ८६ लाख ४७ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ। बेरुजुमध्ये करिब २४ करोड अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।

महालेखाले परराष्ट्रमा वैदेशिक भत्ता नाममा २ करोड ३ लाख, पारिवारिक भत्ता नाममा ५ करोड ४६ लाख, पासपोर्ट छपाइमा १ करोड ४६ लाख, स्वास्थ्य भत्तामा १४ करोड ९१ लाख, आर्थिक कूटनीति नाममा ५ लाख रूपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको छ। परराष्ट्र र मातहतका ३९ निकायलाई विनियोजित बजेट, राजस्व र अन्य कारोबार गरी कुल १२ अर्ब ८६ करोड ७७ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त अनियमितता बाहिर आएको हो।

‘बक्यौताको लेखापरीक्षण गराउने, कार्यविधि तयार गरी खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, तोकिएका फाराम प्रयोग गरी राजस्वको लेखा राख्ने, आर्थिक विवरणले देखाएको मौज्दात र यथार्थ बैंक मौज्दात फरक परेमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी यकिन गर्ने, परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई पारिवारिक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्देशन दिएकोमा यो वर्ष पनि सुधार भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा रहने कूटनीतिक कर्मचारी र तीनका परिवारलाई भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यस्ता नियोगमध्ये धेरैमा परिवारका सदस्य लगे मात्र पारिवारिक भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ। म्यानमार, कतार, चीन, रुस, इजरायल, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र थाइल्यान्डस्थित नेपाली नियोगमा सरुवा भई जाने नियोग प्रमुख र अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित नियोगमा परिवारका सदस्य नलगे पनि उक्त भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान छ।

भत्ता सुविधा लिन परिवारका सदस्य साथमै लगेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। तर, यस्ता नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले भने परिवार सदस्य लगेको प्रमाण नै पेस नगरी पारिवारिक भत्ता बुझेका छन्। विगतमा पनि यस्तो अनियमितता औंल्याउँदै महालेखाले त्यस्तो रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। त्यसपछि २०७१ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा पारिवारिक र शैक्षिक भत्ता तथा बिमा र औषधोपचार खर्च उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको थियो। ‘२०७२/०७३ मा २३ नियोगले एक सय १९ कर्मचारीलाई परिवारका सदस्य साथमा रहेको पुष्ट्याइबेगर ५ करोड ४७ लाख रूपैयाँ भत्ता दिएको देखिन्छ। परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९४ मा कर्मचारीले पाउने औषधि उपचार खर्चबारे स्पष्ट लेखिएको छ। सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणीको कर्मचारी भए १२ महिना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको र सोसरहको श्रेणीविहीन कर्मचारी भए १८ महिनाको तलब बराबर रकम उपचार खर्चबापत पाउने व्यवस्था छ।

यस्तै, अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी भए २१ महिना तलब बराबर उपचार खर्चबापत पाउने गर्छन्। नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार र बिमाबापत लागेको खर्च सरकारले बेहोर्छ। सेवा अवधिमा निजामती कर्मचारीले पाएको उपचार खर्च विवरण सम्बन्धित विभाग र निजामती किताबखानामा अभिलेख राख्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

आव २०७२/०७३ मा विदेशमा रहेका नेपाली नियोगका कूटनीतिक कर्मचारी र आश्रित परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य बिमा तथा औषधि उपचारमा सरकारले १४ करोड ९१ लाख रूपैयाँ खर्चेको छ। तर, यो बिमा र औषधि उपचार खर्चको विवरण निजामती किताबखानामा पठाइएको छैन। ‘औषधि उपचार खर्चको कुनै सीमा नतोकेको र सो शीर्षकमा खर्चको अभिलेख कर्मचारीगत रूपमा राखी जानकारी मन्त्रालय र निजामती किताबखानामा पठाएको देखिएन। उक्त खर्चको अभिलेख किताबखानामा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ।

आयकर ऐन, २०५८ मा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकीमा आयकर गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गत आवमा ३३ नियोगका विभिन्न तहका १ सय ६७ कर्मचारीले तलब तथा वैदेशिक भत्ताको आयमा लाग्ने करमध्ये २ करोड ३ लाख रूपैयाँ कर कट्टी गरेका छैनन्। २०६९ सालदेखि हालसम्म कूटनीतिक कर्मचारीबाट कर कट्टी गर्न बाँकी रकम ९ करोड ८१ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।

‘कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले कर नतिर्ने र कर असुल गर्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयले असुलउपर गरेको छैन। कानुनी व्यवस्था पालनामा भेदभाव हुनेगरी उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। उक्त कर आयकर ऐनको दफा ११९ बमोजिम असुल गर्नुरगराउनुपर्छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

महालेखाले पासपोर्ट छपाइमा समेत अनियमितता भएको औंल्याएको छ। राहदानी विभागले ४० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्न प्रति थान ३.५९ अमेरिकी डलरको दरले फ्रान्सको ओर्बथर कम्पनीसँग २०६७ भदौ ११ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा १५ प्रतिशत थपघट गरी कार्यादेश दिन सक्ने व्यवस्थासमेत छ। यही व्यवस्था अनुसार विभागले थप ६ लाख राहदानी प्रतिथान ३.५९ अमेरिकी डलरका दरले आपूर्ति गर्नसक्थ्यो। तर, विभागले ओर्बथरसँग २०७२ जेठ ७ गते पाँच लाख पासपोर्टका लागि प्रति थान ५.१४ अमेरिकी डलरको दरले आपूर्ति गर्ने सम्झौता गर्‍यो। ‘विभागले थप २५ लाख पासपोर्ट अमेरिकी डलर ५.१४ का दरले खरिद गर्न भेरिएसन सम्झौता गरेकाले १ लाख राहदानीका लागि प्रतिथान अमेरिकी डलर १.५५ का दरले १ करोड ४६ लाख रूपैयाँ थप व्ययभार परेको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सरकारले नियोगमार्फत वैदेशिक लगानी, पर्यटन र निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। ब्रसेल्सस्थित नियोगले आर्थिक कूटनीति कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमबाट ५ लाख रूपैयाँ स्थानीय नेपाली स्कुल तथा संघसंस्थालाई अनुदानस्वरूप दिएको भेटिएको छ।

परराष्ट्रले ४० वर्षदेखि पुरानो पेस्की फर्स्योट गर्न सकेको छैन। पुरानो पेस्की ४ करोड ४३ लाख ४७ हजार रूपैयाँ फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। ‘सरकारी कामकाजका निमित्त लिएदिएको पेस्की म्यादभित्र फर्स्योट गर्नुरगराउनु पेस्की लिनेदिने दुवैको कर्तव्य हुनेमा मन्त्रालयमा ४० वर्षदेखि पुरानो पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार फर्स्योट हुन बाँकी पुरानो पेस्कीमा २५ वर्षभन्दा अघिको ४४ लाख ५३ हजार, २१ देखि २५ वर्षसम्मको ४१ लाख ९४ हजार, १६ देखि २० वर्षसम्मको ८८ लाख ४१ हजार, ११ देखि १५ वर्षसम्मको २० लाख ७१ हजार, ६ देखि १० वर्षसम्मको ४४ लाख ३५ हजार र १ देखि ५ वर्षसम्मको २ करोड ३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ छ। ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७५ अनुसार उक्त पेस्की असुल फर्र्स्योट गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

सर्वाधिकार © 2017 नेपाल युएसए मिडिया इन्क. मा । Website Design By: www.ekumar.com.np