काम चलाउन नसक्ने ‘कामचलाउ’ सरकार

प्रकाशित मिति: Jan 14, 2018  

काठमाडौं। देशको राजनीति ठप्प भएको छ । चुनावताका निकै चर्चामा रहेको राजनैतिक सरगर्मी सेलाउँदै गएको छ । चुनावपछि नयाँ सरकार बन्ने र त्यो सरकारले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने अपेक्षा गरेका जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ । अगाढि बढ्नुपर्ने प्रक्रियाहरु अवरुद्ध छन् । सरकार आवश्यकभन्दा अनावश्यक कामतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । ‘कामचलाउ’ सरकार ‘काम चलाउन’ पनि नसक्ने हैसियतमा पुग्न थालेको छ ।

‘कामचलाउ’ सरकार ‘काम चलाउन’ पनि नसक्ने हैसियतमा पुग्न थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिइसकेको छ र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । सरकार कामचलाउ छ र सरकारले गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कामहरु बाँकी छन् । ती कामहरु नहुँदा मुलुकको राज्य संयन्त्र जटिलतातर्फ धकेलिँदै गएको छ । सरकार भने महत्वपूर्ण कामहरु पन्छाउँदै अनावश्यक कामहरु गर्दै बसिरहेको छ । अहिले मुलुकको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशहरुको अस्थायी मुकाम हो । प्रदेश प्रमुख नभइ प्रदेशसभा सदस्यको सपथ ग्रहण हुँदैन । सपथ नलिइ उनीहरु राष्ट्रिय सभामा मतदाता बन्न पाउँदैनन् र मतदाता नभइ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन । सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको मुद्दालाई पन्छाउँदै कर्मचारीका विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्दै बसिरहेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकार किन उदासीन छ त ? यसको कारण हो जाँदाजाँदै अलोकप्रिय नहुने सत्ताधारीको प्रयास ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकार किन उदासीन छ त ? यसको कारण हो जाँदाजाँदै अलोकप्रिय नहुने सत्ताधारीको प्रयास ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको विषयमा अप्रिय निर्णय गर्न चाहिरहेको छैन । यी दुई विषयमा निर्णय गर्दा भोलिका दिनमा विवादमा पर्नुपर्ने आशंकामा सरकारले यी निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको छ । एमाले र माओवादीले यी दुई विषयमा राजनैतिक सहमति नदिइ ‘यो सरकारको काम हो सरकारले गरोस्’ भनेर ब्याक भएपछि सरकार सशंकित भएको छ । प्रदेशको राजधानीको विषयका विभिन्न प्रदेशहरुमा विवाद छ । विवादका बीच राजधानी तोक्दा आफू अलोकप्रिय हुनुपर्ने डरले सरकार यस विषयमा निर्णय गर्न आँटिरहेको छैन । अर्कोतर्फ अहिले आफूले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ बन्ने सरकारले उल्ट्याइदिने भयका कारण सरकार यस विषयमा पनि चुप छ ।

यो अप्ठ्यारोको सुरुवात सरकारले नै गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा पहिले संसदमा पेश भएको बहुमतीय प्रणालीलाई उल्ट्याएर एकल संक्रमणीय प्रणाली बनाएर सरकारले आफैं बखेडाको सुरु गरेको थियो । संसदमा पेश भइसकेको विधेयकको ठिक उल्टो अध्यादेश पठाएर कांग्रेसको चलाखी गरेको थियो । किनकि पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली नभए कांग्रेस राष्ट्रियसभाबाटै पत्तासाफ हुने अवस्था देखिएको थियो । संसद नभएको अवस्थामा कुनै पनि कानुन अध्यादेशबाट बनाइने र अध्यादेश सरकारले बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सरकारले यो चलाखी गरेपछि एमाले माओवादीले यसको विरोध गरे । तर, सरकारले यो सरकारको अधिकारको कुरा भएको भन्दै आफ्नो अडान छाडेन । अन्ततः एमाले माओवादी पनि यही अध्यादेश मान्न सहमत भए । एमाले माओवादी कांग्रेसको यो चलाखीमा सहमत हुँदै गर्दा उनीहरुले पनि अर्को चलाखी गर्ने तयारी गरे ।

संसदमा पेश भइसकेको विधेयकको ठिक उल्टो अध्यादेश पठाएर कांग्रेसको चलाखी गरेको थियो ।

यता राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश पारित भयो । उता सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मिति, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने भयो । अध्यादेशका विषयमा आफूलाई फाइदा हुने हुँदा ‘मन्त्रिपरिषदको अधिकार’ भन्दै अगाडि बढेको सरकार प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामको विषयमा भने एक्लै निर्णय लिन डरायो । यी दुई विषय विवादित भएकोले सरकारले एक्लै यसको जिम्मेवारी लिन आँट गरेन । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निर्णय गर्नको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाए । यसअघि अध्यादेशको विषयमा कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्था भन्दै आफूहरुलाई बाइपास गरेको रिस एमाले–माओवादीले यतिबेला पोखे, उनीहरुले सरकारलाई राजनैतिक सहमति दिएनन् । संविधानमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले गर्ने र राजधानी नहुँदासम्म अस्थायी व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरुले सरकारलाई नै यी निर्णय गर्न भने ।

एमाले माओवादीले विवादित निर्णय पनि ‘तिम्रो काम हो तिमी आफैं गर’ भनेपछि सरकारमाथि ब्याकफायर भयो ।

एमाले माओवादीले विवादित निर्णय पनि ‘तिम्रो काम हो तिमी आफैं गर’ भनेपछि सरकारमाथि ब्याकफायर भयो । पहिले आफैंले गरेको चलाखीले अहिले आफैंलाई अप्ठेरो परेपछि सरकारले विभिन्न बहानामा समय बिताउँदै आफू अनुकूलको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । एमाले माओवादीलाई फकाएर नभए यी दुई दलबीच फुट ल्याएर भए पनि राजनैतिक सहमति लिने दाउमा सरकार छ । यदि अरु दलले राजनैतिक सहमति दिएमा यसमा हुने विवादमा समेत सबै दल जिम्मेवार हुनेछन् । तर राजनैतिक सहमतिबिना निर्णय गरेमा विवादको जिम्मेवार सरकारमा सहभागी दल मात्रै हुनेछन् । सरकारमा सहभागी भएकाले विवादको केही दोष माओवादीलाई पनि जाने थियो । तर, माओवादीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर दोषबाट उम्किने पूरै तयारी गरेपछि सरकार झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टी हार्ने जान्दाजान्दै पनि निर्वाचन गराएर कमाएको गरिमा यो गतिरोधले घटाउँदै लैजानेछ ।

यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बोल्ड निर्णय गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकार छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताका साथै दोस्रो ठूलो दलका नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा छ । देउवाको ब्याकग्राउण्ड विवादित छ । यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा निकै अपमानित भएर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक भने निकै ठूलो जिम्मेवारी पूरा गरेर ससम्मान बाहिरिने मौका छ । स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफल गराएर देउवाले त्यो सम्मानित बहिर्गमनको धरातल तयार गरिसकेका छन् । निर्वाचन सफल गराएसँगै देउवाको कद निकै उँचो बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले आएर राजनैतिक गतिरोध ल्याउँदा उनको त्यो कदको गरिमा घट्ने निश्चित छ । अतः आफ्नो स्वार्थ नहेरी सन्तुलित रुपमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र तत्कालका लागि काठमाडौंमै अस्थायी मुकाम तोकी प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्री देउवाको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ । अन्यथा आफ्नो पार्टी हार्ने जान्दाजान्दै पनि निर्वाचन गराएर कमाएको गरिमा यो गतिरोधले घटाउँदै लैजानेछ ।

साभार-सेतोपाटिबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

सर्वाधिकार © 2017 नेपाल युएसए मिडिया इन्क. मा । Website Design By: www.ekumar.com.np